Public Data Entry विषयी थोडक्यात

    महाराष्ट्र शासनाच्या नोंदणी व मुद्रांक विभागा मार्फत विविध दस्तांची Online Public Data Entry केली जाते. सर्वप्रथम आज आपण नोंदणी व मुद्रांक विभागाविषयी थोडक्यात जाणून घेवूया.

    

नोंदणी व मुद्रांक विभाग नागरिकांच्या जीवनातील अतिशय महत्वाच्या घडामोडींशी निगडीत आहे. स्थावर मालमत्तेची खरेदी-विक्री, मुद्रांक शुल्क भरणा, विवाह नोंदणी अशा विविध प्रकारच्या कामकाजाकरिता वर्षाकाठी साधारणपणे दोन कोटी नागरिक या विभागाला भेट देतात. अधिकृत वेबसाईट साठी येथे क्लिक करा.

    नोंदणी कायदा भारतात सन 1908 पासून अंमलात आला असला तरी, त्याचा पाया अठराव्या शतकात तत्कालीन ईस्ट इंडिया कंपनीने आपल्या अंमलाखालील क्षेत्रात लागू केलेल्या दस्त नोंदणी व्यवस्थेद्वारे घातला असल्याचे आढळून येते. ब्रिटिश राजवटीमध्ये दस्त नोंदणीचे काम न्यायाधीशांकडे देण्यात आले होते. पुढे या कामासाठी स्वतंत्र यंत्रणा निर्माण करण्यात आली व त्यातूनच नोंदणी विभागाची निर्मिती झाली.

    मुद्रांक शुल्काद्वारे कर वसुलीस सन 1815 पासून मुंबईमध्ये सुरुवात झाली. त्यानंतर सन 1827 मध्ये तत्कालीन मुंबई प्रांतात मुद्रांक विक्री आणि मुद्रांक शुल्क वसुलीसाठी स्वतंत्र यंत्रणा व कार्यालये कार्यान्वित करण्यात आली. अशा प्रकारे मुद्रांक शुल्क वसुली व्यवस्थेला साधारणतः दोन शतकांचा इतिहास आहे.

    स्वातंत्र्योत्तर काळात नोंदणी विभाग हा महसूल व वन विभागांतर्गत जमाबंदी आयुक्त यांच्या अधिपत्याखाली काम करीत होता. विभागाच्या कामकाजाचे स्वरुप, व्याप्ती व महत्व विचारात घेवून सन 1988 मध्ये नोंदणी विभाग व मुद्रांक विभाग यांचे एकत्रिकरण करून नोंदणी महानिरीक्षक तथा मुद्रांक नियंत्रक यांच्या अधिपत्याखाली या नवीन विभागाचे काम सुरू झाले.

    त्यानंतर मुद्रांक शुल्क दराचे वेळोवेळी करण्यात आलेले सुसूत्रीकरण आणि बाजार मूल्य संकल्पनेची व त्यासाठीच्या वार्षिक मूल्य दर तक्त्यांची अंमलबजावणी याद्वारे विभागाने महसूलाचा आलेख उंचावत नेला असून, राज्याच्या विकासाला मोठा हातभार लावला आहे. आजमितीस नोंदणी व मुद्रांक विभाग राज्यात महसूल संकलनाचे बाबतीत विक्री कर विभागाच्या खालोखाल दुस-या क्रमांकावर आहे.

    गेल्या काही वर्षांमध्ये विभागाने दस्त नोंदणी प्रक्रियेत आमूलाग्र बदल केले आहेत. सन 2002 पासून दस्त नोंदणीसाठी संगणकीकृत प्रणालीचा (सरिता) वापर सुरू करण्यात आला. सन 2012 पासून संगणकीकृत दस्त नोंदणी प्रणाली मध्यवर्ती पध्दतीने (आय-सरिता) सुरू करण्यात आली. तसेच ई-पेमेंट व ई-सर्च यासारख्या विविध ई-उपक्रमांची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली. सन 2014 पासून विभागाने मोठया गृहबांधणी प्रकल्पातील सदनिका विक्रीचे करारनामे आणि लिव्ह अँन्ड लायसन्सचे (भाडे करार) दस्त नागरिंकाना दुय्यम निबंधक कार्यालयात न येता ऑनलाईन नोंदविता येतील अशी ई-रजिस्ट्रेशन प्रणाली देशामध्ये पहिल्यांदा सुरू करून गतिमान व लोकाभिमुख प्रशासनाचे ध्येय साध्य करण्याचे दृष्टीने क्रांतिकारी पाऊल उचलले आहे.

    नागरिकांना विभागाकडून द्यावयाच्या सेवांबद्दल आवश्यक माहिती सहज व सुलभ रित्या उपलब्ध व्हावी करिता  माहितीच्या प्रसिद्धी, प्रचार व प्रसाराकरिता विभागाने 'सारथी' हा एकात्मिक प्रकल्प सन २०१४ पासून कार्यन्वित केला असून त्यामधील हेल्पलाईन सारख्या माध्यमातून नागरिकांना लक्षणीय लाभ झाला  आहे.

    दस्त नोंदणी नंतर मिळकत पत्रिकेमध्ये फेरफार विनासायास व्हावे यासाठी सन २०१५ पासून नोंदणी प्रणाली आणि भूमी अभिलेख विभागाची प्रणाली यांची जोडणी करण्यात आली असून फेरफारासाठी आवश्यक माहितीची देवाणघेवाण ऑनलाईन होत आहे त्यामुळे भूमी व्यवस्थापनाला बळकटी येण्यास मदत झाली आहे. हिच सुविधा शहरी भागातील मिळकत पत्रिकेसाठी सन २०२१ पासून उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

    "रोकड विरहित भारत" उपक्रमाला प्रतिसाद म्हणून सन २०१९ पासूनदस्त हाताळणी शुल्कासाठी इ-प्रदानाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

---------------------------------------------------------

    यापुढील भागात आपण टप्या-टप्याने विविध दस्तांची Online Public Data Entry कशी करायची व विविध दस्त नोंदणी संदर्भात ऑनलाईन शुल्क कसे भरायचे ते पाहणार आहोत.

आपल्या सूचना व अभिप्राय आम्हाला जरुर कळवा.

धन्यवाद !